मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या LNG (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि समतोल वितरण नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या अधिकारांचा वापर केलाय. त्यानुसार घरगुती PNG, वाहतुकीसाठी CNG आणि LPG उत्पादनाला प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाईल असं स्पष्ट केलं आहे.
खत उद्योगांना मागील 6 महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 70% गॅस पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल. चहा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि इतर औद्योगिक ग्राहकांना 80% पर्यंत गॅस पुरवठा केला जाईल. पेट्रोकेमिकल उद्योग आणि काही वीज प्रकल्पांमध्ये गॅस पुरवठ्यात कपात करून प्राधान्य क्षेत्रांना वळवला जाऊ शकतो. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि न्याय्य वितरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे आणि प्राधान्याने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा नियंत्रित केला आहे.
वाहनांसाठी घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी – 100 % पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न
खत कारखाने – अंदाजे 70% गॅस पुरवठा
उद्योग – अंदाजे 80% गॅस पुरवठा
याचा अर्थ असा की जर गॅसची कमतरता असेल तर घरांना आणि वाहतुकीला प्रथम गॅस मिळेल, त्यानंतर इतर क्षेत्रांना.
